DA Hike News : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर जारी की गई है , केंद्र सरकार के द्वारा कोरोनावायरस महामारी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के तीन किस्तों पर रोक लगा दी गई थी। सरकार ने बताया ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि देश पर आर्थिक संकट था इस बीच सार्वजनिक वित्त पर दबाव कम करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। हालांकि कर्मचारियों का सवाल है कि क्या 18 महीने का बकाया एरियर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा , इस सवाल पर सरकार ने साफ-साफ जवाब दे दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
दरअसल इस सवाल लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया ने कोविद-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA बकाया के संबंध में प्रश्न उठाए और सरकार से सीधा सवाल पूछा , जिस पर सरकार ने साफ-साफ जवाब दे दिया है। आइए जानते हैं सरकार ने क्या दिया इस प्रश्न का जवाब।
जानिए क्यों रोकी गई थी कोरोना काल के दौरान महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त
कोरोना महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी सरकारी खजाने पर भारी दबाव पड़ा था ऐसे में खर्च का बोझ कम करने और व्यक्ति स्थिरता को बाहर रखने के लिए सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के अनुसार 1 जनवरी 2020 1 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से मिलने वाली 18 महीने की तीन किस्तों का भुगतान कोरोना महामारी के दौरान रोका गया था।
क्या होगा बकाया किस्तों का भुगतान ? देखें संसद में मिला जवाब
जब इसको लेकर संसद में सवाल पूछा गया कि रुका हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कब तक जारी होगा ? तो सरकार की तरफ से प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हुए आर्थिक नुकसान और कल्याणकारी योजनाओं पर हुए अतिरिक्त खर्च का असर 2020-21 से अब तक भी जारी है , ऐसे में वर्तमान में फिलहाल इन बकाया किस्तों का भुगतान संभव नहीं है।
जानिए क्या होता है महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR)
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाने वाला अतिरिक्त वेतन है, जिसका उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को कम करना है। इसी तरह, महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) पेंशनभोगियों को दी जाती है, ताकि उन्हें महंगाई के प्रभाव से राहत मिल सके और उनकी क्रय शक्ति बनी रहे। यह दोनों ही सरकारी सहायता केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।