Old Pension Scheme Big News: सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन को लोकप्रिय माना जाता है , देश भर के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल और लागू करने के लिए समय-समय पर आवाज और आंदोलन भी किए जाते रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर एक बार फिर आवाज उठाया गया हालांकि केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला से प्रमाण में लोकसभा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया की सरकार ने ऐसा फैसला इसलिए लिया है कि पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा था , जिसके फल स्वरुप एमपीएस को लागू कर पेंशन व्यवस्था को अधिक स्थिर और टिकाऊ बनाया गया।
फिर पुरानी पेंशन लागू होगी ?
क्या फिर से पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी इस प्रश्न को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में साफ़-साफ़ उत्तर देते हुए बताया कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
क्यों बंद हुई पुरानी पेंशन योजना ?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर सरकारी खजाने पर वित्तीय दबाव था, जिसके कारण सरकार ने ओपीएस से दूरी बना ली थी और एनपीएस लागू किया था। सरकार का उद्देश्य पेंशन व्यवस्था को अधिक स्थिर और टिकाऊ बनाना था। इसके अलावा, सरकार ने जनवरी में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को विकल्प के रूप में पेश किया है, जो पुरानी और नई पेंशन योजनाओं का मिश्रण है।
सरकार ने दिया UPS का विकल्प
पुरानी पेंशन योजना के बदले सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को लाया जिसे 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था , इससे सशस्त्र बलों को बाहर रखा गया था। PTI आगे संसद में वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया की नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन फायदों में सुधार के उद्देश्य से एनपीएस में संशोधन के उपाय किए गए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निश्चित लाभ देना है। यूपीएस को एक समिति के विचार-विमर्श के आधार पर डिज़ाइन किया गया है, जो तय भुगतान सुनिश्चित करने और फंड की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित है।
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जाने क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम ?
केंद्र सरकार ने पेंशन लबों में सुधार के लिए नई पहल शुरू की जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया गया , यही योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है और इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन का विकल्प दिया गया है जो उनकी सेवा के दौरान मिलने वाली अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% होगा। इसमें कई शर्तें है , यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी , अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार के एक निश्चित पेंशन दी जाती है जो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा इसमें मिनिमम एंड शॉर्ट पेंशन भी दी जाएगी जिसका मतलब जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी।