UP Govt Employees Good News: उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का सौगात दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस लोन की सीमा बढ़ोतरी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें की पहले सरकारी कर्मचारियों को 7.5 लाख रुपये तक का हाउस लोन मिलता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार यह लोन सरकारी कर्मचारियों को 7.5% ब्याज दर पर मिलेगा।
सरकार की तरफ से केवल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारीयों को ही इस सुविधा का लाभ दिया जाता है। तमाम पात्रता सरकारी कर्मचारियों के लिए कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करनी होगी। जानकारी के मुताबिक़ लिए गए लोन चुकाने की अवधि कुछ इस प्रकार है। लोन और ब्याज की पूरी राशि 20 वर्षों में चुकानी होगी। लोन की अधिकतम राशि तय करने के लिए तीन में से जो मानक कम होगा, वही मान्य होगा — कर्मचारी के 34 महीने का मूल वेतन। 25 लाख रुपये की सीमा। भवन की वास्तविक कीमत।
भवन की कीमत पर सीमा
रिपोर्ट के अनुसार भवन की कीमत सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का 139 गुना या अधिकतम ₹1 करोड़ हो सकती है। यूपी सरकार ने इस सीमा में 24% तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी की अनुमति दी है, ताकि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वह बेहतर मकान खरीद सकें। नए घर के अलावा मरम्मत या विस्तार के लिए भी लोन मिलेगा। मरम्मत/विस्तार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन। यह लोन 10 वर्षों में ब्याज सहित चुकाना होगा।
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महंगाई को भी ध्यान रखा गया है
पहले कम लोन सीमा के कारण कर्मचारी उचित घर नहीं खरीद पाते थे। कई बार उन्हें बाजार से महंगे ब्याज पर निजी लोन लेना पड़ता था। अब अधिक लोन मिलने से आर्थिक बोझ कम होगा और सस्ती ब्याज दर पर घर मिल सकेगा। लोन से खरीदा/बनाया जाने वाला भवन कर्मचारी या उसके जीवनसाथी के नाम पर होना चाहिए। लोन मिलने के बाद भवन का पंजीकरण, बीमा और जरूरी दस्तावेज समय पर पूरे करने होंगे। यदि किसी कर्मचारी पर पहले से सरकारी हाउस लोन बकाया है, तो नया लोन लेने से पहले पुराना लोन चुकाना अनिवार्य है। इस फैसले से कर्मचारियों में संतोष और स्थायित्व बढ़ेगा। कार्य क्षमता और मनोबल पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।