UP Scholarship Good News: उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना का वर्ष 2024-25 में जिन-जिन छात्राओं को लाभ नहीं मिला है उन सभी के लिए यूपी सरकार के छोटे हुए 6 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। यूपी में छूटे हुए 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी इसको लेकर पुनः पोर्टल खोला जाएगा, जिस पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुमति देता है। इन अभ्यर्थियों को संस्थाओं और अधिकारियों की लापरवाही से इसका लाभ नहीं मिल सका था।
करीब 300 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में छूटे हुए 6 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए मंजूरी मिल गई है , पुणे पोर्टल खोला जाएगा और भुगतान के लिए अनुपूरक बजट और बजट के मदों (पुनर्विनियोग) से करीब 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी।
लापरवाही की वजह से छूट गए 6 लाख अभ्यर्थी के स्कॉलरशिप
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए स्कॉलरशिप योजना का संचालन किया गया है , प्रदेश में ढाई लाख रुपए तक सालाना आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों और दो लाख रुपए तक आए वाले अन्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई की जाती हैं , वर्ष 2024 25 में शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालय और अधिकारियों की लापरवाही से सभी वर्ग के लगभग 6 लाख पत्र छात्र योजना का लाभ नहीं ले पाए थे , कई जगहों पर अधिकारियों के द्वारा डाटा लॉक नहीं किया गया तो कहीं जगह पर शिक्षण संस्थानों के द्वारा अभ्यर्थियों के स्कॉलरशिप फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं किया गया, जिससे इन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली।
डाटा फॉरवर्ड करके लॉक ना करने का मामला
डाटा लॉक कर फॉरवर्ड ना करने का मामला आया सामने , अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के नोडल अधिकारी ने एससी छात्रों का डाटा फॉरवर्ड करने के लिए लॉग इन ही नहीं किया। संस्थानों और विश्वविद्यालयों को फरवरी और मार्च में आवेदन करने वाले एससी छात्रों का डाटा फॉरवर्ड करने के लिए 17-30 अप्रैल तक का समय दिया गया था, लेकिन संबंधित नोडल अधिकारियों ने डाटा वेरिफाई कर आगे नहीं बढ़ाया।
ऑनलाइन डाटा प्रोसेस करने के लिए समय सारिणी जल्द होगी जारी
समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव लक्कु वेंकटेश्वर लू ने बताया कि नए वित्त वर्ष में एससी छात्रों को पिछले बकाया के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दी है , अब प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन छात्रों का ऑनलाइन डाटा प्रोसेस करने के लिए समयसारिणी जारी की जाएगी , स्कॉलरशिप पोर्टल खोला जाएगा।